पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा दिलासा; २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवा शासन निर्णय जारी.
नव्या शासन परिपत्रकाची घोषणा
सन २०२५ मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे अनेक तालुके बाधित झाले असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्घटन (Rescheduling) आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षाची स्थगिती (Moratorium) देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा ताण कमी करणारा आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या दोन प्रमुख सवलती
जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यात आलेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून, सहकार विभागाने शेतकऱ्यांसाठी दोन प्रमुख सवलती जाहीर केल्या आहेत:
-
कर्जाचे पुनर्घटन: अल्पमुदतीचे कर्ज आता मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित केले जातील. यामुळे हप्ते कमी होऊन परत फेडीची मुदत वाढेल, परिणामी शेतकऱ्यांवरील ताण तात्पुरता कमी होईल.
-
एक वर्षाची वसुली स्थगिती: पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून एक वर्ष कर्ज वसुली केली जाणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना पुनर्वसन, नवीन पीक पेरणी आणि नुकसान भरपाईची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
सवलतींची पात्रता आणि अंमलबजावणी
या सवलती फक्त त्याच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लागू आहेत, जे तालुके शासनाने अतिवृष्टीग्रस्त किंवा पूरग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत आणि ज्यांच्या नुकसानीची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडून घेतली गेली आहे. राज्यातील सर्व प्रभावित गावांमधील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या सवलती दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश एसएलबीसी (SLBC), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांना देण्यात आले आहेत. जीआर येथे पहा
